Current Affairs

1. फिलिस्तीन इंटरपोल का पूर्णकालिक सदस्य बना

इंटरपोल, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन, ने एक पूर्ण सदस्य के रूप में फिलिस्तीन को शामिल करने के लिए मतदान किया।

यह इजरायल के लिए एक कूटनीतिक झटका है, जो अंतरराष्ट्रीय निकाय में शामिल होने के लिए फिलिस्तीन का विरोध कर रहा था।
बीजिंग में 26-29 सितंबर को 86वीं इंटरपोल महासभा के दौरान एक गुप्त मतदान में 24 सदस्यों ने फिलिस्तीन के खिलाफ और 75 देशों ने इसके पक्ष में मतदान किया जबकि लगभग 34 देश मतदान में अनुपस्थित रहे।

*समरणीय बिंदु:-

1 9 23 में स्थापित, इंटरपोल, विश्व के सबसे बडा अंतरसरकारी संगठन है जो सदस्य देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग को सुगम बनाता है।

इंटरपोल मुख्यालय फ़्रांस में लियोन मे है।

2. विश्व रेबीज दिवस: 28 सितंबर

रेबीज की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व रेबीज़ दिवस हर वर्ष 28 सितम्बर को मनाया जाता है।

2017 विश्व रेबीज़ दिवस की थीम 'रेबीज: जीरो बाई 30' है।क़9
यह दिन फ्रेंच रसायनज्ञ और सूक्ष्मजीवविज्ञानी लुई पाश्चर के श्रदांजली दिवस का भी प्रतीक है, जिन्होंने पहली रेबीज वैक्सीन विकसित की थी।

3. 14वां भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन 6 अक्टूबर को नई दिल्ली में

भारत 6 अक्टूबर को नई दिल्ली में 14वें भारत-यूरोपीय संघ (ईयू) शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसमें दोनों पक्ष आतंकवाद से मुकाबला करने और आर्थिक सहयोग को तेज करने के अपने संकल्प की घोषणा करेंगे।

शिखर सम्मेलन में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष डोनाल्ड फ्रांसिसजक टस्क और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जीन क्लाउड जंकर शामिल होंगे।

13वां भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन ब्रुसेल्स में 30 मार्च, 2016 को आयोजित किया गया था।

4. एचडीएफसी बैंक का वित्तीय प्रोद्योगिकी विचारों के लिए शीर्ष शिक्षा संस्थानों के साथ करार*

घरेलू बैंकिंग क्षेत्र में अपली तरह के प्रथम प्रयासों में, दूसरी सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की ऋणदाता एचडीएफसी बैंक ने कहा कि वह उभरते हुए वित्तीय प्रोद्योगिकी विचारों के लिये 50 प्रौद्योगिकी और बिजनेस स्कूलों के साथ करार करेगा।

इसने आईआईटी-बॉम्बे और आईआईटी-रुड़की के साथ उद्योग-शिक्षा साझेदारी टाई अप की घोषणा की।
पहल के पहले चरण में, 50 ऐसी भागीदारी की परिकल्पना की गई है। बैंक अपने डोमेन विशेषज्ञता का उपयोग ग्राहक अनुभव पर स्टार्ट-अप को सलाह देने व बाजार और लागतों को कम करने के लिए करेगा।


5. पीएफसी तेलंगाना में 4 मेगावाट बिजली संयंत्र के लिए 4,000 करोड़ रुपये देगी*

सरकारी स्वामित्व वाली पावर फाइनेंस कार्पोरेशन (पीएफसी) ने नालगोंडा जिले में 4,000 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए तेलंगाना को 4,009 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की है।

पीएफसी ने तेलंगाना के नालगोंडा जिले में सुपर-क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए 5X800 मेगावाट, कोयला आधारित यदाद्री थर्मल पावर प्लांट की स्थापना के लिए टीएसजीईएनसीओ (तेलंगाना पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड) को 4,009 करोड़ रुपये का एक टर्म लोन मंजूर किया है।

यदाद्री थर्मल पावर प्लांट तेलंगाना की भविष्य की बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए लगभग 29,784 मिलियन यूनिट ऊर्जा पैदा करेगा।

6. ईईएसएल ने 10,000 इलेक्ट्रिक वाहन टाटा मोटर्स से खरीदे*
भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के प्रशासन के अधीनस्‍थ एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) 10,000 इलेक्ट्रिक वाहन टाटा मोटर्स लिमिटेड से खरीदेगी।

इस कंपनी का चयन एक अंतर्राष्‍ट्रीय प्रतिस्‍पर्धी बोली के जरिये किया गया जिसका उद्देश्‍य भागीदारी में वृद्धि करना था।

यह ठेका टाटा मोटर्स को मिला है और टाटा मोटर्स अब दो चरणों में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की आपूर्ति करेगी। ईईएसएल को प्रथम 500 ई-कारों की आपूर्ति नवंबर 2017 में की जाएगी और शेष 9500 ईवी की आपूर्ति दूसरे चरण में की जाएगी।

ईईएसएल द्वारा जारी की गई निविदा विश्‍व की सर्वाधिक एकल इलेक्ट्रिक वाहन खरीद को दर्शाती है।

7. एडीबी ने हिमाचल प्रदेश के लिये 80 मिलियन लोन को मंजूरी दी*

बहुपक्षीय ऋण एजेंसी एडीबी ने हिमाचल प्रदेश की तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (टीवीईटी) संस्थानों के आधुनिकीकरण के लिए $ 8 मिलियन (लगभग 524 करोड़) डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है।

परियोजना की कुल लागत $100 मिलियन है, जिसमें केंद्र सरकार 20 मिलियन डॉलर का योगदान करेगी।
परियोजना के 2022 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है।

8. मृदुल कुमार मलेशिया में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त*

श्री मृदुल कुमार, (आईएफएस:1992), को मलेशिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है।

वह वर्तमान में विदेश मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। उनके शीघ्र ही पद ग्रहण करने की उम्मीद है।

9. अभिनेता टॉम ऑल्टर का 67 साल की आयु में निधन*

वयोवृद्ध थिएटर और फिल्म व्यक्तित्व टॉम अल्टरका त्वचा कैंसर के खिलाफ अपनी जंग हारकर निधन हो गया। वह 67 साल के थे।टॉम अल्टर मुंबई के अस्पताल में चार त्वचा कैंसर की चौथी स्टेज से जूझ रहे थे, जहां उन्हें सितंबर के शुरु में भर्ती कराया गया था।भारत एक खोज, जूनून, जबान संभाल के और बेताल पच्चीसी जैसे टीवी शो में अभिनय के लिए पहचाने जाने वाले टॉम अल्टर एक अमेरिकी मूल के अभिनेता थे, जो भारत में बसे थे। 2008 में, उन्हें भारत के चौथे उच्चतम नागरिक सम्मान पद्म श्री के साथ सम्मानित किया गया था।

Bharatmala Project

On October 24, the Government of India has announced to build 83,677 km of roads, highways, green-field expressways and bridges with an investment of Rs. 6.92 Lakh crore over the next few years. This also includes first phase of the Bharatmala programme that would involve construction of 34,800 km of highways by 2022.

Projects

In 1998, the NDA government under Atal Bihari Vajpayee had launched the famous National Highways Development Programme (NHDP). This project was managed / implemented by NHAI in total seven phases, resulting in development of about 50,000 km of National Highways in the country. The key projects under NHDP were Golden Quadrilateral Project connecting Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata; North-South and East-West corridors and several other highways. The NHDP is expected to close in 2018 and whatever balance work is remaining (around 10,000 kilometres) would be subsumed in the Bharatmala.

What is connectivity programmes?

Currently, there are three infrastructure connectivity programmes in India viz. Bharatmala, Sagarmala and Sethu Bharatam.

·         Bharatmala will be the umbrella road development programme which shall cover various categories of roads.

·         Sagarmala is a port development project comprising road, rail, inland and coastal waterways to improve port connectivity and port-led development.

·         The objective of Sethu Bharatam is to make all national highways free of railway crossings by 2019

Bharatmala Phase-I

Currently, the government has approved phase-I of Bharatmala which includes development of 34,800 km of various roads and highways. These include:

·         Balance NHDP works (10,000 km)

·         Economic Corridors (9,000 km)

·         Inter Corridor and Feeder Routes (6,000 km)

·         National Corridors Efficiency Improvement (5,000 km)

·         Border Roads and International Connectivity (2,000 km)

·         Coastal Roads and Port Connectivity (2,000 km)

·         Greenfield Expressways (800 km)

·         Total = 34,800 km.

·         The outlay is shown in below table:

No.	Components	Length	Outlay
a.	Economic corridors development	9,000	1,20,000
b.	Inter-corridor & feeder roads	6,000	80,000
c.	National Corridors Efficiency improvements:	5,000	100,000
d.	Border & International connectivity roads	2,000	25,000
e.	Coastal & port connectivity roads	2,000	20,000
f.	Expressways	800	40,000
	Total:	24,800	385,000
	Balance road works under NHDP	10,000	1,50,000
	Total	34,800	5,35,000
*length in km, outlay in Rs. crore

·         The project is part of the government’s plan on point-to-point expressways and border road connectivity. The aim is to improve the speed of traffic flow on key corridors by providing uniform four-lane roads between two identified points. The Project also aimed at connecting economic corridors, boosting border and international connectivity, as well as connecting coastal roads and inter-linking ports.

·         Bharatmala project was first mooted in April 2015. It begins from Gujarat and Rajasthan, then move to Punjab and cover Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand followed by Uttar Pradesh and Bihar and further to Sikkim, Assam, Arunachal Pradesh, and right up to the Indo-Myanmar border in Manipur and Mizoram. The west to east connectivity programme would look like a garland on India’s map – thus its name Bharatmala.

 NHDP Vs  Bharatmala

The government will mobilize resources for Bharatmala through four different routes viz. market borrowings, central road fund, monetizing government-owned road assets and budgetary allocation. Of the total amount, Rs. 2 Lakh Crore are to be raised as debt from market borrowings, while Rs. 1 Lakh crore will be used from the accrued money in Central Road Fund and toll collections by NHAI.

Regarding difference in the funding patterns – Firstly, NHDP was over-dependent on multilateral funding and market borrowings and needed the government to service a huge debt. In Bharatmala project also, the government may go for soft loans from multilateral funding institutions but that does not seem to be massive {we yet to see official documents on this}. Secondly, in NHDP, there was huge share of PPP projects. In Bharatmala, it appears that government will fund most of the project but some works will be taken up using PPP approach also. It is estimated that around 80% of Bharatmala will be government funded, engineering procurement and construction (EPC) model and rest will be mainly hybrid-annuity public private partnership.

Authorities

For speedy and timely execution of the project apart from ministry of road transport and highways and state-run firms—NHAI and National Highways and Infrastructure Development Corporation Ltd (NHIDCL and respective state public works departments (PWDs) will be worked together in execution of the project.

Benefits of the project

The key benefits include logistics, cost and economic activity and employment generation.

·         Currently, we have 6 national corridors. Completion of Bharatmala will give the country total 50 national corridors. Currently, 40% freight moves along National Highways, it will be boosted to 70-80%. It will connect 550 districts to national highways; this number stands at 300 now. Overall, this will boost India’s Logistic Performance Index (LPI).

·         The programme will also help generate a large number of direct and indirect employment in the construction activity, the development of highways amenities and also as part of the enhanced economic activity in different parts of the country that will result from better road connectivity .

·         This in turn makes government’s other schemes like ‘Make-in-India’ more competitive and attractive to investors.

·         It is estimated that the project will generate 142 million man-days of jobs

·         The economic corridors developed under this project would ensure that time taken for transporting goods from manufacturing sectors is reduced.

·         The Coastal roads proposed under this project will boost Tourism

·         As the GST aims to create a common market by dismantling inter-state tariff barriers. A robust road infrastructure created under this project will help in that direction.

·         The Bharatmala project is also expected to boost the associated industries like cement and steel sectors; and generate lakhs of jobs.

Nobel Prize in physics awarded to three scientists for the detection of gravitational waves

Nobel Prize 2017 in physics awarded to three scientists for the detection of gravitational waves

  Three researchers have been awarded the Nobel Prize in physics for their work in detecting gravitational waves — ripples in space and time that travel throughout our Universe. The recipients are Rainer Weiss, a physics professor at MIT, and Kip Thorne and Barry Barish, who are both physics professors at Caltech.

The trio are key members of LIGO, or the Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory — a scientific collaboration that made history when it announced last year the first ever detection of gravitational waves. Over a century ago, Albert Einstein predicted the existence of these waves in his theory of general relativity. He argued that every object in the Universe warps the space and time around it, and when an object moves, it creates ripples in this space-time — gravitational waves — a bit like ripples in a pond.LIGO boasts two specialized detectors in Washington and Louisiana, designed to pick up these ripples. Specifically, the observatories look for the gravitational waves stemming from violent mergers of super dense faraway objects, such as black holes or leftover stellar remnants known as neutron stars. When these bodies come together, they spin around each other rapidly, several times per second, before joining to make one incredibly dense object. It’s like a cosmic dance that creates gargantuan ripples in the fabric of space-time, which travel outward at the speed of light, and eventually reach Earth. By the time they reach our planet, the waves have greatly diminished, needing extremely sen

In February 2016, LIGO announced that its two observatories had detected the waves from black holes merging 1.3 billion light-years away for the first time ever. The discovery revolutionized the field of astronomy, giving scientists a new way to study the mysterious, dark objects that lurk in the distant Universe. LIGO has since detected three additional black hole mergers — and more announcements may come soon. A third European observatory, Virgo, has also detected one of the mergers, allowing researchers to locate the source of these waves more accurately than ever before. “We have unlocked this new window of the Universe, and we’re just starting to peek in,” says Laura Cadonati, a LIGO collaborator and professor of physics at Georgia Institute of Technology. “This discovery has been groundbreaking because it’s not the end of the path; we’ve really opened the door to new discovery.”

“We have unlocked this new window of the Universe, and we’re just starting to peek in.”

The Royal Swedish Academy of Sciences, which awards the Nobel Prizes, said that Weiss, Thorne, and Barish deserved the award specifically “for decisive contributions to the LIGO detector and the observation of gravitational waves.” Cadonati says that many within the collaboration “look up to them as the founders who started it all.” Weiss championed the idea of using miles-long lasers as the best way to detect gravitational waves on Earth, and the technology is a fundamental tool used in the LIGO detectors today. He also helped identify sources of background noise that might muck up detections. “He’s really been on the forefront of all the construction,” Cadonati tells The Verge. “He really was the one who made it happen.”

Meanwhile, Thorne is the reason why LIGO looks for mergers in the first place. Many scientists thought the explosions of stars would create the best waves for detection, but Thorne said that black holes or neutron stars rotating around one another would make the best sources for study.

 

नोबेल पुरस्कार

नोबेल पुरस्कार

# नोबेल पुरस्कार की स्थापना: #
नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नाड (बर्नहार्ड) नोबेल ने 1901 ई. में की थी। अल्फ्रेड बर्नाड (बर्नहार्ड) नोबेल का जन्म 1833 ई. में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हुआ था। 9 वर्ष की आयु में वे अपने परिवार के साथ रूस चले गये। अल्फ्रेड नोबेल एक अविवाहित स्वीडिश वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर थे जिसने 1866 ई. में डाइनामाइट की खोज की।

स्वीडिश लोगों को 1896 में उनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में पता चला, जब उन्होंने उनकी वसीयत पढ़ी, जिसमें उन्होंने अपने धन से मिलने वाली सारी वार्षिक आय पुरस्कारों की मदद करने में दान कर दी थी। अपनी वसीयत में उन्होंने आदेश दिया था कि "सबसे योग्य व्यक्ति चाहे वह स्केडीनेवियन हो या ना हो पुरस्कार प्राप्त करेगा।"

उनके द्वारा छोड़े गये धन पर मिलने वाला ब्याज उन व्यक्तियों के बीच वार्षिक रूप से बाँटा जाता है, जिन्होंने विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। विश्व के सबसे अधिक गौरवशाली पुरस्कार को 'नोबेल फाउंडेशन' द्वारा मदद प्रदान की जाती है।

प्रमुख तथ्य:

पहले नोबेल पुरस्कार पाँच विषयों में कार्य करने के लिए दिए जाते थे। अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार स्वेरिजेश रिक्स बैंक, स्वीडिश बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगाँठ के उपलक्ष्य में 1967 में आरम्भ किया गया और इसे 1969 में पहली बार प्रदान किया गया। इसे अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है।

पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं लेकिन पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्य तिथि 10 दिसम्बर को किया जाता है।

प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में अधिकतम तीन लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा, स्वीडिश नागरिकता में एक्सटेंशन और धन दिया जाता है।

अगर एक पुरस्कार में दो विजेता हैं, तो धनराशि दोनों में समान रूप से बांट दी जाती है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की संख्या अगर तीन है तो चयन समिति के पास यह अधिकार होता है कि वह धनराशि तीन में बराबर बाँट दे या एक को आधा दे दे और बाकी दो को बचा धन बराबर बाँट दे।

अब तक केवल दो बार मृत व्यकियों को यह पुरस्कार दिया गया है। पहली बार एरिएक्सेल कार्लफल्डट को 1931 में और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव डैग डैमरसोल्ड को 1961 ई. में दिया गया था।

भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता:

# भारतीय नागरिकता के साथ:
1-रवीन्द्रनाथुर टैगोर (साहित्य) 1913
2-चन्द्रशेखर वेङ्कट रामन्(विज्ञान) 1930
3-मदर टेरेसा (शांति) 1979
4-अमर्त्य सेन (अर्थशास्त्र) 1998
5-कैलाश सत्यार्थी( शांति के लिए) 2014

# भारतीय मूल के:

1-हरगोविन्द खुराना(चीकित्सा,कृत्रिम जीन के संश्लेषण)1968
2-सुब्रह्मण्यन् चन्द्रशेखर(भौतिकी ,चन्द्रशेखर सीमा) 1983
3-वेंकटरामन रामकृष्णन ( रसायन विज्ञान,प्रोटीन के निर्माण करने वाले राईवोसोम कि संरचना)2009